गरीबों और किसानों का बजट बोले पीएम मोदी 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त मंत्री अरुण जेटली को बजट पर बधाई देते हुए कहा कि ये गरीबों  और किसानों का बजट है. इस बजट से ग्रामीण इलाकों का विकास होगा. पीएम ने कहा ये देश को बढ़ाने वाला बजट है, क्योंकि मध्यमवर्ग को ज्यादा सेविंग का मौका मिलेगा. आयुष्मान योजना दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ योजना है.

पीएम मोदी ने कहा कि मध्यम वर्ग के लिए ज्यादा सेविंग्स, बेहतर हेल्थ इंश्योरेंस का यह बजट है. किसानों ने खाद्यान्न और फल सब्जियों का रिकॉर्ड उत्पादन किया है.  उन्होंने कहा कि 14.5 लाख करोड़ रुपये का विशेष आवंटन किसानों के लिए किया गया है.

इसके अलावा 51 लाख नए घर, तीन लाख किलोमीटर से ज्यादा की सड़कें, बिजली कनेक्शन आदि का सीधा लाभ दलित, पीड़ित, शोषित लोगों को मिलेगा. उन्होंने कहा कि इससे नए रोजगारों का सृजन होगा.

किसानों एमएसपी का पूरा लाभ मिल सके, इसके लिए केंद्र सरकार राज्यों से चर्चा करके विस्तृत योजना तय करेगी. पीएम मोदी ने कहा कि फल-सब्जियों का उत्पादन करने वाले किसानों को सीधा लाभ दिया जाएगा, इसकी योजना लागू की जा रही है. सरकार के कदमों से इन्हें लाभ मिलेगा.

किसानों एमएसपी का पूरा लाभ मिल सके, इसके लिए केंद्र सरकार राज्यों से चर्चा करके विस्तृत योजना तय करेगी. फल-सब्जियों का उत्पादन करने वाले किसानों को सीधा लाभ दिया जाएगा, इसकी योजना लागू की जा रही है. सरकार के कदमों से इन्हें लाभ मिलेगा.

पीएम मोदी ने कहा कि देश अलग अलग जिलों में कृषि उत्पादों को ध्यान रखते हुए काम किया जा रहा है. देश के अलग अलग जिलों में एक क्लस्टर योजना बनाई जा रही है. इससे किसानों को सीधे लाभ मिलेगा.

कोऑरेटिव सोसाइटी वाले लाभ किसानों को एफपीओ के जरिए उपलब्ध कराए जाएंगे. इनकम टैक्स में इसके जरिए छूट दी जाएगी.
उन्होंने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड का दायरा बढ़ाया गया है. इससे अब और प्रकार के लोन किसानों को मिलेंगे.

पीएम ने बजट में हेल्थ योजना के लागू किए जाने पर कहा कि यह दुनिया की सबसे बड़ी योजना है.
नरेंद्र मोदी ने कहा कि बजट से देश और विकास करेगा. उन्होंने इस बजट के लिए वित्तमंत्री अरुण जेटली और देशवासियों को बधाई दी.

बजट की अन्य प्रमुख बातें : 

बजट में भारतीय रेल के लिए 2018-19 में 1,48,528 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. सभी रेलगाड़ियों को वाई-फाई, सीसीटीवी और अन्य अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा.

ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की सुविधा सुगम बनाने के लिए पांच लाख वाई-फाई हॉटस्पॉट स्थापित किए जाएंगे.

ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की सुविधा सुगम बनाने के लिए पांच लाख वाई-फाई हॉटस्पॉट स्थापित किए जाएंगे.

सरकार क्रिप्टोकरेंसी के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए हरसंभव प्रयास करेगी, जिसका इस्तेमाल अवैध लेनदेन के लिए किया जा रहा है.

निजी उपक्रमों को भी यूनीक आईडी से जोड़ा जाएगा. सरकार की स्वच्छ भारत मिशन के तहत और दो करोड़ शौचालयों के निर्माण की योजना है.

वित्त वर्ष 2018-19 में टेक्सटाइल क्षेत्र के लिए 7,148 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे. इसके साथ ही दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करने का ऐलान किया गया है.

एक्साइज ड्यूटी घटने के साथ ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी हो गई है तो मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए सीमा शुल्क बढ़ा दिया है. जिससे मोबाइल-टीवी महंगे हो जाएंगे.

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